कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर,,
वरिष्ठ वकील अजय मिश्रा बने नए एडवोकेट जनरल
लखनऊ, 10 मई। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लोकभवन में संपन्न हुई। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। अजय मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। वह राघवेंद्र सिंह का स्थान लेंगे।
योगी सरकार ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक के दौरान मुहर लगाई। सरकार ने अपनी सौ दिन, छह माह, एक वर्ष के कार्यकाल का लक्ष्य बनाकर कार्ययोजना तैयार की है। इन्हीं कार्यों को कैबिनेट में हरी झंडी मिलती है। सीएम योगी के मेरठ रवाना होने से पहले लोकभवन में ये कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान इसी माह विधानसभा सत्र बुलाए जाने समेत कई अहम प्रस्ताव रखे गए। बैठक में ज्यादातर वह प्रस्ताव ही रखे गए जो भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में रखे थे। सीएम योगी चाहते हैं कि 2024 से पहले ज्यादा संकल्प पूरे कर लिए जाए। लिहाजा तेजी के साथ तमामनिर्णय लिए जा रहे हैं।
ज्ञात हो कि यूपी विधानसभा और विधानपरिषद का चुनाव जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 को अधिक सीटों से जीतने को लेकर तैयारी चल रही है। योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में मिशन 2024 को अपना लक्ष्य बनाया है। इसी के चलते संकल्प पत्र को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट बैठकों में भी उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जा रही है जो कि लोक कल्याण संकल्प पत्र से जुड़े हुए हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव में अपने ज्यादातर वादे पूरा कर जनता के सामने जाने के मूड में दिखाई पड़ रही है। जिससे जनता को विकास के दावे बताकर फिर से वोट अपील की जा सके।
बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के 24 राजपत्रित पदों पर खिलाडियों की यूपी के 9 विभागों सीधी नियुक्ति की जाएगी।
ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ के खिलाड़ियों को यह आसार मिलेगा।
बीडीओ, बीएसए ,डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी,नायब तहसीलदार आदि पदों पर होंगी 24 नियुक्तियां।
01-09-2020 के बाद से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे अधिकारी बनने का मौका मिलेगा।
यूपी सरकार 5 हवाईअड्डों के मेंटीनेंस का एमओयू साइन किया
अब यह साभी हवाई अड्डे चलने लगेंगे, सरकार इसके लिए 7 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मेंटीनेंस पर खर्च करेगी।
सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदल कर ‘भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय किया। अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है।
संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे सम्बद्ध होंगे।
कैबिनेट ने सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा को प्रदेश में महाधिवक्ता नियुक्त किया।
कैबिनेट 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधानमंडल बजट सत्र होगा।
सियासी मियार की रिपोर्ट