अर्जेंटीना की सीनेट ने प्रमुख सुधार और कर विधेयकों को मंजूरी दी..

ब्यूनस आयर्स, 13 जून। अर्जेंटीना की सीनेट ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई द्वारा प्रस्तावित प्रमुख राज्य सुधार और कर विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जिससे उदारवादी नेता को क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के अपने वादों को पूरा करने के प्रयासों में प्रारंभिक विधायी जीत मिली है।
सांसदों ने 11 घंटे की चर्चा के बाद बुधवार देर रात 36 के मुकाबले 37 मतों से सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी।
इस कानून के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया और अर्जेंटीना की कांग्रेस (संसद) में विधेयकों को लेकर पक्ष और विरोध में समान मत पड़ने के बाद उप राष्ट्रपति और सीनेट की सभापति विक्टोरिया विलारुएल ने मेइली के एजेंडे के पक्ष में निर्णायक मतदान किया।
यह कानून ऊर्जा, पेंशन, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इसमें कई ऐसे उपाय शामिल हैं जिन्हें विवादास्पद माना जाता है, जिसमें विदेशी निवेशकों के लिए एक उदार प्रोत्साहन योजना, अघोषित संपत्ति वाले लोगों के लिए कर माफी और अर्जेंटीना की कुछ सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के निजीकरण की योजना शामिल है।
संसद के उच्च सदन सीनेट के सदस्यों को इस विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद को भी स्वीकृति देनी होगी। इसके बाद इस पर निचले सदन की स्वीकृति जरूरी होगी जिसके बाद ही मिलेई पिछले साल दिसंबर में पद संभालने के बाद से अपने पहले कानून के पारित होने का दावा कर सकते हैं।
सांसद जब विधेयकों पर गहन विचार कर रहे थे तब इसके विरोध में ब्यूनस आयर्स में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
दक्षिणपंथी अर्थशास्त्री मिलेई ने यह वादा करके सत्ता हासिल की है कि वह अर्जेंटीना के दो दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट का समाधान करेंगे जब वार्षिक मुद्रास्फीति 300 प्रतिशत की ओर बढ़ रही है और मंदी गहरा रही है।
सांसदों ने दो विधेयकों को मंजूरी दी। इसमें आयकर सीमा को कम करने वाला एक कर पैकेज और दूसरा कई सप्ताह की बातचीत के बाद अप्रैल के अंत में कांग्रेस के निचले सदन में पारित हुआ 238 अनुच्छेद वाला राज्य सुधार विधेयक है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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