प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों संग उच्च स्तरीय बैठक, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिया पूर्ण सहयोग का भरोसा, वैश्विक आर्थिक संकट से जनता को बचाने के लिए बनी साझा रणनीति

प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों संग उच्च स्तरीय बैठक, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिया पूर्ण सहयोग का भरोसा, वैश्विक आर्थिक संकट से जनता को बचाने के लिए बनी साझा रणनीति

नई दिल्ली, 28 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। वैश्विक उथल-पुथल और आर्थिक चुनौतियों के बीच आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ‘टीम भारत’ की अटूट भावना के साथ केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ दिल्ली की आम जनता की जेब पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा सप्लाई चेन को सशक्त बनाने के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे समय की मांग बताया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखना और आवश्यक संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना वर्तमान समय की साझा प्राथमिकता है। उन्होंने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया कि दिल्ली प्रशासन बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति को वैश्विक संकट से सुरक्षित रखने के लिए विशेष रणनीतियों पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, आत्मनिर्भरता और संसाधनों की निरंतर उपलब्धता ही भविष्य की चुनौतियों का एकमात्र समाधान है। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच यह समन्वय सुनिश्चित करेगा कि राजधानी के नागरिकों को किसी भी प्रकार की कमी या असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद से रेखा गुप्ता लगातार सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) पर जोर दे रही हैं। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में कार्य करना ही उनकी सरकार का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने पर जो रोडमैप साझा किया, उस पर दिल्ली सरकार ने पूर्ण सहमति जताई है। इस उच्च स्तरीय मंथन में केंद्र के वरिष्ठ मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, जहाँ वैश्विक मंदी के खतरों के बीच आम आदमी के बजट को सुरक्षित रखने के लिए ठोस रणनीतिक बिंदुओं पर आम सहमति बनाई गई।

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