गांव के विकास के लिए मास्टर प्लान लाएगी सरकार….

गांव के विकास के लिए मास्टर प्लान लाएगी सरकार….

नई दिल्ली, 29 मार्च । सरकार ने कहा है कि वह शहरों की तरह गांव का भी विकास करना चाहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए जल्द ही मास्टर प्लान लाया जाएगा। पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने लोकसभा में मंगलवार को एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि गांव संपन्न बने इसके लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार शहरों की तरह गांव को भी विकसित करना चाहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मास्टर प्लान लाने की उसकी योजना है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए मोदी सरकार ने 2020 में प्रॉपर्टी कार्ड योजना शुरू की थी। सम्पत्ति कार्ड योजना का मकसद अतिक्रमण को हटाना है और भूमि मालिक को उसका हक देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना को ग्राम स्तर पर तेजी से लागू किया जा रहा है और इसका फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। इससे गांव में पंचायत स्तर पर कर की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है और अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस योजना से मिलने वाले लाभ संबंधी एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह योजना सब के लिए है और इसका लाभ सभी जाति, समुदाय और वर्गों के लोगों को मिल रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहे।