दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होंगी शीश महल और जल बोर्ड की सीएजी रिपोर्ट: कपिल मिश्रा

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होंगी शीश महल और जल बोर्ड की सीएजी रिपोर्ट: कपिल मिश्रा

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। साथ ही दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से पेश की जाने वाली रिपोर्ट को लेकर जानकारी दी।

कपिल मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने कई अहम निर्णय लिए हैं। इसके तहत दिल्ली विधानसभा का आगामी सत्र 5 जनवरी से शुरू होकर चार दिनों तक चलेगा। इस सत्र में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे।

प्रदूषण को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर विस्तृत और खुली चर्चा की जाएगी। सरकार स्वयं पर्यावरण और प्रदूषण पर प्रस्ताव लेकर आएगी। सदन में पिछले 20 वर्षों की स्थिति से जुड़ी वैज्ञानिक रिपोर्ट रखी जाएंगी। इनके आधार पर प्रदूषण से जुड़ी कमियों, अब तक की नीतियों और भविष्य की कार्ययोजना पर खुलकर चर्चा होगी। इस चर्चा में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर मंत्री ने कहा कि ‘शीश महल’ से संबंधित सभी सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएजी द्वारा शीश महल को लेकर जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है, उसे सार्वजनिक किया जाएगा ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।

इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश की जाएगी। मंत्री ने बताया कि साल 2022 तक की दिल्ली जल बोर्ड की सीएजी रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें जल बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार का विस्तार से उल्लेख है। इस रिपोर्ट को सदन में रखने का फैसला किया गया है।

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों के संचालन में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अब झूठ की राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं, जबकि मौजूदा सरकार दिल्ली में ईमानदारी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली में अब भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, चोरी और लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन दो अधिकारियों पर हाल ही में कार्रवाई की गई है, वही कार्रवाई आगे सभी दोषियों पर समान रूप से लागू होगी।

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