भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की मुख्य बातें

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की मुख्य बातें

नई दिल्ली, 08 फरवरी भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर जारी संयुक्त वक्तव्य की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

अमेरिका और भारत के बीच 6 फरवरी 2025 को जारी अंतरिम समझौते की रूपरेखाआगे चलकर बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की नींव रखेगा।

-भारत अमेरिकी औद्योगिक सामानों और कई खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर शुल्क खत्म करेगा या बहुत कम करेगा।
-ऐसे उत्पादों में
-ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन
-लाल ज्वार (पशु चारा के लिए)
-बादाम, अखरोट आदि ड्राई फ्रूट्स
-ताजे और प्रोसेस्ड फल
-सोयाबीन तेल
-वाइन और स्पिरिट्स
-अमेरिका भारतीय सामान (जैसे कपड़ा, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर, रासायनिक उत्पाद, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प, कुछ मशीनरी)पर 18% का परस्पर अनुवर्ती शुल्क लगाएगा
-अंतरिम समझौता सफलतापूर्वक पूरा होने पर कई भारतीय सामानों पर यह शुल्क पूरी तरह हट जाएगा। ऐसे सामानों में
-जेनेरिक दवाइयाँ
-रत्न और हीरे
-विमान के कल पुर्जे
-अमेरिका कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा वाले शुल्कों को हटाएगा जिससे स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर तथा भारतीय विमान और पार्ट्स के कारोबार को फायदा होगा।
-भारत को ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए अमेरिका में विशेष कम शुल्क आधारित कोट का लाभ मिलेगा।
-दवाइयों पर अलग जांच के बाद और लाभ मिल सकता है।
-दोनों देश महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक-दूसरे को प्राथमिकता से बाजार में प्रवेश के अवसर देंगे।
-भारत अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने की योजना बना रहा है, जिनमें
-ऊर्जा उत्पाद (तेल, गैस)
-विमान और पार्ट्स
-कीमती धातु
-टेक्नोलॉजी उत्पाद (जैसे जीपीयू, डेटा सेंटर सामान)
-कोकिंग कोल
-टेक्नोलॉजी उत्पादों का व्यापार बहुत बढ़ेगा।
-दोनों देश व्यापार में आने वाली दूसरी मुश्किलों को दूर करेंगे।
-भारत अमेरिकी मेडिकल डिवाइस, आईटी सामान की आयात लाइसेंसिंग, मानक/टेस्टिंग और खाद्य/कृषि उत्पादों की समस्याएं हल करेगा।
-भारत 6 महीने में तय करेगा कि अमेरिकी या अंतरराष्ट्रीय मानक स्वीकार कर सकता है या नहीं।
-दोनों पक्ष डिजिटल व्यापार की बाधाएं भी हटाएंगे और भविष्य में मजबूत नियम बनाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण बातें
-वास्तु के मूल स्रोत के नियम बनेंगे ताकि लाभ मुख्य रूप से अमेरिका और भारत को ही मिले।
-भारत और अमेरिका सप्लाई चेन मजबूत करेंगे, निवेश की जांच, निर्यात नियंत्रण और आर्थिक सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाएंगे।
-अगर शुल्क में बदलाव हुआ तो दोनों में से कोई भी पक्षसमझौते में संशोधन कर सकता है।

सियासी मियार की रीपोर्ट