मणिपुर में विस्थापितों के लिए 5,000 घरों के निर्माण को मंजूरी

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के पुनर्वास के लिए 5,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, चौहान ने सोमवार शाम नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से मुलाकात के बाद इस राज्य में जातीय हिंसा से प्रभावित आईडीपी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत इन घरों के निर्माण को मंजूरी दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया।
मई 2023 से इंफाल घाटी के मेइती और पहाड़ी क्षेत्रों के कुकी-जो समूहों के बीच हुई जातीय हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं।
इस महीने की शुरुआत में मणिपुर सरकार ने आईडीपी के लिए 5,000 घरों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा था।
राज्य सरकार ने जनवरी में कहा था कि उसका लक्ष्य 31 मार्च तक आंतरिक रूप से विस्थापित 10,000 परिवारों का पुनर्वास करना है। सरकार के अनुसार, अब तक राज्य में 16,500 आईडीपी का पुनर्वास किया जा चुका है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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