Siyasi Miyar | News & information Portal Latest News & Information Portal
अर्बन चैलेंज फंड के तहत 31,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी: डी. थारा
नई दिल्ली, । आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अर्बन चैलेंज फंड के दिशा-निर्देश अंतिम रूप दिए जाने के महज 20 से 25 दिनों के भीतर 31,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। यह जानकारी मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डी. थारा ने उद्योगमंडल फिक्की के नौवें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन समिट के दौरान यहां मंगलवार को दी।
सुश्री थारा ने बताया कि अब तक स्वीकृत परियोजनाओं के वित्तपोषण में 44 प्रतिशत हिस्सा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का है, जबकि 22 प्रतिशत निवेश सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीवी) के माध्यम से आ रहा है। इसके अलावा 5 से 7 प्रतिशत धनराशि बॉन्ड्स के जरिए जुटाई जा रही है, जबकि शेष वित्तपोषण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जा रहा है।
इस अवसर पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने कहा कि भारत के शहर देश की केवल 3 प्रतिशत भूमि पर बसे होने के बावजूद 60 से 70 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड सब्सिडी-आधारित योजनाओं से हटकर चुनौती-आधारित मॉडल की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
इस योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक वहन कर सकती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से योगदान देंगी, जबकि शेष राशि ऋणदाताओं और निजी निवेशकों (प्राइवेट इक्विटी) से जुटाई जाएगी।
चर्चा में आईआईटी दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जगन शाह ने कहा कि शहरी विकास की नई कल्पना और नवाचार का नेतृत्व सरकार के बजाय निजी क्षेत्र को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के दूसरे और तीसरे स्तर (टियर-2 और टियर-3) के शहरों में स्थानीय स्तर पर क्षमता की कमी है, जिसे निजी क्षेत्र की भागीदारी से दूर किया जा सकता है।
फिक्की कोर ग्रुप ऑन अर्बन डेवलपमेंट के प्रमुख एवं पैराडाइमआईटी साइबर सिक्योरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेवीएस रामकृष्ण ने कहा कि वर्ष 2026 शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि आर्थिक गतिविधियों की योजना नगर निगमों की सीमाओं के बजाय सिटी इकोनॉमिक रीजन के आधार पर बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी शहर की सफलता का आकलन निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने और टिकाऊ आर्थिक मूल्य निर्माण की क्षमता से किया जाना चाहिए।
फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने कहा कि आज के समय में शहरी विकास केवल भौतिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुशासन, प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्रबंधन भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सियासी मियार की रीपोर्ट
