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सरकार निजी निवेश को बढ़ावा देने को पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी..
नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी और बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने के कदम उठाएगी। इसके तहत परियोजना को व्यावहारिक बनाने को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) शुरू किया जाएगा।
मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की अनिवार्यताओं के साथ मिलकर अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास करेगी।
सीतारमण ने कहा, ‘‘इस साल मैंने पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है।’’
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के तहत बुनियादी ढांचे को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों को संसाधन आवंटन में सहायता देने के लिए इस वर्ष भी दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।’’
सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश को वीजीएफ और सक्षम नीतियों और विनियमों के जरिये बढ़ावा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘बाजार आधारित वित्तपोषण ढांचा लाया जाएगा।’’
बजट में 25 ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को शुरू करने और बाढ़ प्रबंधन एवं संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की गई है।
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुधार में जो महत्वपूर्ण निवेश किया है, उसका अर्थव्यवस्था पर मजबूत प्रभाव पड़ा है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
