देश में गहराते ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की भारी कटौती, आम जनता को दी बड़ी राहत

देश में गहराते ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की भारी कटौती, आम जनता को दी बड़ी राहत

ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट पर लगे ब्लॉकेड के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी देर रात के नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर मात्र 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दी है। इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों को स्थिर रखना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने राजस्व का बड़ा नुकसान सहकर आम आदमी और तेल कंपनियों को इस वैश्विक संकट से बचाने का प्रयास किया है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और ‘नो स्टॉक’ के बोर्ड देखे गए थे, जिसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इंडियन ऑयल और एचपीसीएल जैसी प्रमुख कंपनियों ने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। हालांकि, इनपुट लागत बढ़ने के कारण निजी कंपनी ‘नायरा एनर्जी’ ने अपने पेट्रोल के दाम में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार ने निजी रिफाइनरियों पर एक्सपोर्ट टैक्स भी लगा दिया है ताकि घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा सके और जमाखोरी पर लगाम कसी जा सके।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही ईंधन की कमी की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) से बचें। सरकार ने साफ किया है कि सप्लाई चेन पूरी तरह सुचारू है और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। तेल कंपनियों को हो रहे भारी घाटे (पेट्रोल पर 24 रुपये और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर) को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में यह कटौती एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सराहना करते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इससे माल ढुलाई की लागत नियंत्रित रहेगी और महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

सियासी मियार की रीपोर्ट