न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए आईबीसी में बदलाव किए जाएंगे: वित्त मंत्री…

न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए आईबीसी में बदलाव किए जाएंगे: वित्त मंत्री…

नई दिल्ली, 23 जुलाई । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव किए जाएंगे और देश में न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने आईबीसी के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का भी प्रस्ताव रखा। इसके अलावा देश में अतिरिक्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने की योजना भी है।

वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए आम बजट पेश करते हुए निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और नवाचार के लिए डिजिटल सार्वजनिक ‘इन्फ्रा एप्लिकेशन’ के विकास का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने बताया कि आईबीसी ने 1,000 से अधिक मामलों का समाधान किया है, जिसके चलते लेनदारों को 3.3 लाख करोड़ रुपये मिले हैं।

सियासी मियार की रीपोर्ट