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सभी 6जी पेटेंट में 10 प्रतिश्ता की हिस्सेदारी का लक्ष्य…
नयी दिल्ली, 24 अगस्त । संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी के साथ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर हाल ही में गठित हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) के साथ दूसरी बैठक की है।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) की इस पहल का उद्देश्य भारत के दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को विस्तारित करने और उसे आकार देने तथा समावेशी और सहयोगात्मक नीति निर्णय लेने को बढ़ावा देने में सभी हितधारकों को शामिल करना है। टीएसपी पर पहली एसएसी के दौरान, कुछ फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई। कल आयोजित इस बैठक में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और बौद्धिक संपदा और मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) में भारत की हिस्सेदारी, दूरसंचार में कनेक्टिविटी अंतराल और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में चर्चा हुई।
एसएसी सदस्यों ने ‘भारत की जरूरतों’ के लिए व्यवस्थित रूप से अनुसंधान को संरेखित करने और एक जीवंत मानक समुदाय स्थापित करने पर जोर दिया। भारत ने पहले ही भारत 6जी विजन और भारत 6जी एलायंस, पेटेंट और आईपीआर समर्थन ढांचे, टेस्टबेड की कमीशनिंग आदि जैसी विभिन्न पहल की हैं, और देश सभी 6जी पेटेंट का 10 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने और भारत की जरूरतों को बढ़ावा देने वाले वैश्विक मानकों में योगदान प्राप्त करने की आकांक्षा रख सकता है। एसएसी ने इसे प्राप्त करने के लिए 3 साल का रोडमैप प्रस्तावित किया।
एसएसी ने विचार व्यक्त किया कि भारत को एक गहन तकनीकी नेता बनने के लिए, विश्वसनीय कनेक्टिविटी के साथ वायरलाइन और बुद्धिमान वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क दोनों की पैठ महत्वपूर्ण है। टीएसपी ने देश में 100 प्रतिशत ब्रॉडबैंड कवरेज के मार्ग की ओर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक नीति ढांचे की मांग की। दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कारणों और संभावित उपायों पर भी चर्चा की गई।
श्री सिंधिया ने एसएसी सदस्यों से चर्चा किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग को परिभाषित करने और इसे प्राप्त करने में सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के लिए उनकी भूमिका को परिभाषित करने के लिए कहा। उन्होंने टीएसपी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए भी प्रेरित किया कि नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाएं मिलें।
उन्होंने दूरसंचार विभाग को इससे संबंधित विभिन्न मामलों पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए छह अलग-अलग हितधारक सलाहकार समितियों (एसएसी) का गठन किया है। उनका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित मामलों पर सरकार के साथ एक सुसंगत दो-तरफा संवाद को सुविधाजनक बनाना है। इसमें उद्योग के लोग, सीईओ, शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्यमी और स्टार्ट-अप छह सलाहकार समितियों (एसएसी) के सदस्य हैं।
सियासी मियार की रीपोर्ट
