एलपीजी की कमी के बीच रेस्तरां निकाय ने महाराष्ट्र सरकार से की मदद की अपील

एलपीजी की कमी के बीच रेस्तरां निकाय ने महाराष्ट्र सरकार से की मदद की अपील

नई दिल्ली, 19 मार्च । होटल और रेस्तरां मालिकों के एक निकाय ने महाराष्ट्र सरकार से वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए समयसीमा बढ़ाने या किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

निकाय का कहना है कि वाणिज्यिक एलपीजी की कमी के कारण कई प्रतिष्ठान बंद करने पड़े हैं।

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) ने उप मुख्यमंत्री एवं राज्य की आबकारी मंत्री सुनेत्रा अजित पवार को मंगलवार को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें लाइसेंस शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने के लिए एक महीने का विस्तार देने का अनुरोध किया गया।

संघ ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि वार्षिक लाइसेंस शुल्क को चार त्रैमासिक किस्तों 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर में भुगतान करने की अनुमति दी जाए।

संघ के अनुसार, जो प्रतिष्ठान अभी संचालित हो रहे हैं, वे सीमित समय एवं सीमित ‘मेन्यू’ के साथ काम कर रहे हैं। संचालन बनाए रखने के लिए ईंधन के उपयोग को अनुकूलित कर रहे हैं।

उसने कहा, ‘‘ हालांकि, यदि आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो इनमें से कई प्रतिष्ठान अगले दो से तीन दिन के भीतर बंद हो सकते हैं।’’

एचआरएडब्ल्यूआई के प्रवक्ता प्रदीप शेट्टी ने कहा, ‘‘ इस स्थिति में हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए समयसीमा बढ़ाकर या किस्तों में भुगतान की अनुमति देकर तत्काल राहत प्रदान करें। ऐसा समर्थन उद्योग को इस नकदी संकट से उबरने में काफी मदद करेगा।’’

सियासी मियार की रीपोर्ट