भारत, यूरोपीय संघ ने कार्बन कर प्रावधान पर चर्चा के लिए टीम बनाईं..

नई दिल्ली, 28 जून । यूरोपीय संघ में कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों के आयात पर कार्बन कर लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए भारत और यूरोपीय संघ ने दो टीम गठित की हैं। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।
यूरोपीय संघ एक अक्टूबर से ‘कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था’ (सीबीएएम) लागू करने जा रहा है। इसका कार्बन की बहुलता वाले क्षेत्रों- इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम और हाइड्रोकार्बन के आयात पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
भारत ने अपने उत्पादों के आयात पर संभावित असर को देखते हुए दोनों पक्षों की मई में हुई बैठक में यह मामला उठाया था। व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की ब्रसेल्स में हुई बैठक में कार्बन कर पर भारत ने अपनी चिंताएं जाहिर की थीं।
एक अधिकारी ने कहा कि इस कर प्रावधान से भारत के एमएसएमई क्षेत्र के सामने पेश होने वाली चुनौतियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ सहमत हो गया है। अधिकारी ने कहा, ‘इस मसले पर बातचीत का रास्ता खोलने का फैसला हुआ है। इसके लिए उनकी और हमारी तरफ से टीम बनाई गई हैं। दोनों ही टीम कार्बन कर प्रावधान के निहितार्थों पर चर्चा करेंगे।’
सियासी मीयर की रिपोर्ट
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