हवाई अड्डों पर सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान की आवश्यकता : संसदीय समिति.. नई दिल्ली,। संसद की एक समिति ने सुझाव दिया है कि भारत के सभी हवाई अड्डों पर त्रुटिहीन सुरक्षा प्रणाली के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान होना चाहिए तथा बम निष्क्रिय दस्ते को और अधिक विमान पत्तनों …

गंगा के समान ही प्रदूषित हैं देश की अन्य प्रमुख नदियां, समान रूप से ध्यान देना जरूरी : संसदीय समिति नई दिल्ली, । संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) में बजटीय आवंटन बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि देश की सभी प्रमुख नदियां …

अंतिम छोर तक हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए संसदीय समिति का सी-प्लेन नीति पर जोर.. नई दिल्ली, । संसद की एक समिति ने मंगलवार को नागर विमानन मंत्रालय से कहा कि वह तेजी से सी-प्लेन नीति तैयार करे और हवाई अड्डों के साथ-साथ विमानन कंपनियों को भी निर्देश …

समुद्र में हुए बजरा हादसे की जांच कर ओएनजीसी में जवाबदेही तय करें : संसदीय समिति.. नई दिल्ली, । संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार से 2021 में मुंबई तट से कुछ दूर हुई उस दुर्घटना को लेकर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में निष्पक्ष जांच शुरू करने …

सरकारी अस्पतालों को मतदाता पहचान पत्र देखे बिना मरीजों का इलाज करना होगा: अदालत.. नई दिल्ली,। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी अस्पतालों को सभी नागरिकों का उपचार करना होगा, चाहे मरीज का निवास स्थान कहीं भी क्यों न हो। अदालत ने यह भी …

देश में 2019 से अब तब साइबर अपराध की 6 लाख शिकायतें दर्ज की गईं: मंत्री.. नई दिल्ली,\। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि वर्ष 2019 में ‘सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम’ शुरू होने के बाद से अब तक …

गत 11 वर्ष में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई: सरकार.. नई दिल्ली, । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि वर्ष 2010 से 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई। उन्होंने …

यूनियन कार्बाइड स्थल से जहरीले कचरे को हटाने का प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया.. नई दिल्ली,। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भोपाल में तत्कालीन यूनियन कार्बाइड संयंत्र स्थल पर पड़े रासायनिक कचरे के निस्तारण पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है। सरकार ने …

सरकार मुकदमे को हल्के में नहीं ले सकती : न्यायालय; जुर्माने के साथ उप्र की याचिका खारिज.. नई दिल्ली, । उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने में 1,173 दिनों की अत्यधिक देरी करने एवं ‘गलत विवरण’ देने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी …

देश में वर्ष 2021 में प्रतिदिन औसतन 115 दिहाड़ी मजदूरों, 63 गृहणियों ने आत्महत्या की : सरकारी आंकड़े. नई दिल्ली। देश में वर्ष 2021 में प्रतिदिन औसतन 115 दिहाड़ी मजदूरों और 63 गृहणियों ने आत्महत्या की तथा इस वर्ष पूरे देश में आत्महत्या के 1,64,033 मामले दर्ज किये गए । …