सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो से किया सफर, अटल कैंटीन का किया उद्घाटन..

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश देते हुए दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। वह लाजपत नगर स्टेशन से मेट्रो में सवार होकर दिल्ली गेट पहुंचीं, जहां उन्होंने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। लाजपत नगर और दिल्ली गेट स्टेशन वायलेट लाइन पर स्थित हैं, जिनके बीच करीब 26 मिनट का सफर और 32 रुपये किराया है। इस रूट पर आठ इंटरमीडिएट स्टेशन पड़ते हैं।
लगातार बढ़ते एक्यूआई के बीच सरकार प्रदूषण रहित परिवहन को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं मेट्रो से यात्रा कर लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की।
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 100 अटल कैंटीन शुरू की जा रही हैं, जहां 5 रुपये में एक थाली भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल भाजपा के चुनावी वादे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर ग्रैप पाबंदियों के कारण देरी हुई, लेकिन अब सभी चयनित जगहों पर भोजन परोसा जाएगा।
हर कैंटीन में 1,000 लोगों को भोजन
दिल्ली बजट 2025-26 में अटल कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेन्यू में दाल-चावल, सब्जी और रोटी शामिल होगी। प्रत्येक कैंटीन में सुबह और शाम 500-500 लोगों को भोजन परोसा जाएगा। सरकार इस योजना पर सब्सिडी देगी—एक थाली की लागत करीब 30 रुपये होगी, जिसमें से 25 रुपये सरकार वहन करेगी।
इन कैंटीनों में आधुनिक रसोई, एलपीजी आधारित कुकिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल आरओ वाटर, कोल्ड स्टोरेज और सीसीटीवी के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी। आने वाले महीनों में और कैंटीन खोली जाएंगी।
पहले चरण में 45 कैंटीन शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में 100 में से 45 अटल कैंटीन शुरू की जा रही हैं, जबकि शेष 55 जल्द चालू होंगी। उन्होंने कहा, “गरीबों को सम्मान के साथ पौष्टिक भोजन मिले—यही अटल जी का सपना था कि कोई भूखा न सोए।”
सीएम ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि 2002 में शाहदरा से तीस हजारी के बीच पहली मेट्रो को अटल बिहारी वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाई थी। आज दिल्ली में 394 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जिससे करीब 30 लाख लोग रोज यात्रा करते हैं।
इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि 11 से 13 नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सभी जिलों में डीएम और एसडीएम की नियुक्ति हो गई है और हर जिले में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिल सकेंगी।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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