उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति एवं आवश्यकता का केंद्रीय दल से अध्ययन करवायी जाएगी: आर के सिंह..

उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति एवं आवश्यकता का केंद्रीय दल से अध्ययन करवायी जाएगी: आर के सिंह..

देहरादून/नई दिल्ली, । केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति एवं आवश्यकता का केंद्रीय दल से अध्ययन करवा कर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने यह आश्वासन शुक्रवार को नई दिल्ली में उनसे मिलने आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तब दिया जब उन्होंने प्रदेश में विद्युत उपलब्धता की कमी के मद्देनजर उनसे केंद्रीय पूल से उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त विद्युत कोटा आवंटित करने का अनुरोध किया। सिंह ने कहा कि केंद्रीय दल द्वारा उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति और आवश्यकता का अध्ययन कर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक आयोजित की जायेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनटीपीसी द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी मद में पुनर्निर्माण कार्यों में मदद हेतु भी आश्वासन दिया। उन्होंने लोहारी नागपाला परियोजना में सुरक्षा कार्य पूर्ण करते हुए उसे उत्तराखंड को हस्तगत कराने का भी आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड स्थित गैस पावर प्लांट के पुनः संचालन का भी सुझाव दिया।

इससे पहले, धामी ने इस माह के लिए उत्तराखंड को केंद्रीय पूल से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान किये जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद दिया।

इस संबंध में, मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों या न्यायालयों में मामलों के विचाराधीन होने के कारण राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलंब हो रहा है और मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेस लोड हेतु तापीय विद्युत गृह के उपलब्ध न होने, बीती शीत ऋतु में कम वर्षा एवं बर्फबारी के कारण नदियों के कम जलस्तर के फलस्वरूप प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी की वजह से उत्तराखंड में विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 में औसतन 400 मेगावाट का अन्तर अनुमानित है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को संभावित विद्युत संकट से मुक्त करने हेतु केंद्रीय पूल से मार्च-2024 तक की अवधि हेतु 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने सिंह से टीएचडीसी खुर्जा के आवंटन पर पुनर्विचार किए जाने अथवा पावर स्टेशन की 133 मेगावाट की अनावंटित क्षमता उत्तराखंड को आवंटित करने का भी अनुरोध किया।

अपने दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय से भी मुलाकात की तथा उनसे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों एवं बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए मदद का अनुरोध किया। उन्होंने इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी अनुरोध किया।

इसके साथ ही उन्होंने ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में उद्योग साझेदार के साथ उत्कृष्टता केंद्र शुरू करवाने का भी आग्रह किया ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ औद्योगिक निवेश भी आये तथा राज्य में रोज़गार सृजन के अवसर भी बढ़ें।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान करने का धामी को आश्वासन दिया।

सियासी मियार की रिपोर्ट